केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना ‘सर्वोच्च’ नोटीस!
विरोधी पक्ष, केंद्रीय सह निवडणूक आयुक्त, दिल्ली पोलिस, रेल्वे, मेट्रो प्रशासनालाही सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस!
नवी दिल्ली: लोकहित न्यूज नेटवर्क
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी समाजवादी पक्षाने नेते अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार, केरळ काँग्रेस कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेल्या मोर्चा,आंदोलनाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, त्यांचे सहकारी आयुक्त यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार, केरळ काँग्रेस कमिटी, दिल्ली पोलिस, रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनालाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस धाडली आहे.
आम्हीं कोणाच्याही दबावाखाली येत नाही; सर्वोच्च न्यायालय!
मोर्चा आंदोलन काढतांनाच, विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयही केंद्र सरकारच्या दबावाखाली आले आहे का? असा प्रश्न करत , लोकशाही टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली होती. त्याची दखल घेत, आम्हीं कोणाच्याही दबावाखाली येत नाही असे स्पष्टीकरण देत, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार त्यांचे सहकारी आयुक्त, विरोधी पक्षनेते, दिल्ली पोलिस, रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनालाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच कायदेशीर होण्याची चिन्हें दिसत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश का? पाळला नाही?
तुम्हीं आंदोलकांना अडवू शकता, पण रेल्वेसह वाहतूक व्यवस्था थांबवू शकत नाही, जेणेकरून इतर सामान्य प्रवाशांना त्रास होईल, शिवाय सरकारी आर्थिक नुकसानही होऊ शकते, त्यामुळे या सर्व व्यवस्था सुरूच राहुदे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मागच्यावेळी बजावला होता. तरीही दिल्ली प्रशासन आणि केंद्रीय प्रशासनाने याची दखल न घेता, सोयिस्कर दुर्लक्ष केले . त्यामुळे पुन्हा त्या विषयांवर बोट ठेवत, या यंत्रणांना न्यायालयाने पुन्हा लक्ष केले आहे. शिवाय न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही अशीही टिपणी यावेळी न्यायालयाने केली आहे.

संपादक : विलास गोविंद कवठणकर





